धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राई खानेपानी महसुल वृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेका छन् ।
महसुल वृद्धि विरुद्ध आन्दोलनरत १० राजनीतिक दलको संयुक्त सङ्घर्ष समिति र धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका मेयर साम्पाङबीच आइतबार करिव ८ घण्टा लामो छलफल र वार्तापछि महसुल वृद्धिको निर्णय फिर्ता भएको छ ।
दुई पक्षीय वार्तापछि तीन बुँदे सहमति गर्दै खानेपानी महसुलको पुरानो दर यथावत राखेर पुनर्विचार गर्ने सहमति भएको छ ।
खानेपानी महसुलमा गरिएको वृद्धि तत्काललाई स्थगित गर्ने, खानेपानी बोर्डको पूर्णताबारे उच्च अदालतको फैसला मान्ने र सात दिनभित्र बोर्डको हिसाब सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको छ ।
वार्ता र सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षलाई सङ्क्षिप्त सम्बोधन गर्दै मेयर साम्पाङले एसियाली विकास बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋणको दायित्व भएकाले महसुल वृद्धि गर्नुपरेको बताएका थिए ।
यही साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि खानेपानी महसुल र अन्य शुल्क वृद्धि गरेको सूचना सार्वजनिक भएपछि साउन ११ गतेदेखि आन्दोलनरत पक्षले खानेपानी काउण्टरहरुमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
धरान उपमहानगरपालिकाको प्रवेशद्वारमा राखिएको बोर्ड समेत आन्दोलनरत पक्षले तोडफोड गरेका थिए । शुल्क वृद्धि फिर्ताको सहमतिसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।
दलहरूसँग वार्ता र सहमति भएसँगै खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल सेवा निर्धारण आयोगले धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डलाई पुनः दुई दिनभित्र महसुल वृद्धिको सम्पूर्ण विवरण पठाउन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको छ ।
आयोगले खानेपानी मन्त्रालय, सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक ९एडीबी० र नगर विकास कोषलाई बोधार्थ दिएको छ ।