साधारण सदस्य भनिएतापनि पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा साधारण सदस्यको भूमिका नै छैन। त्यसैले साधारण सदस्यता वितरण नै हुँदैन। तर क्रियाशील सदस्यले भने पार्टीको नेतृत्व चयनसम्म प्रभावित बनाउन सक्छन्। विधानतः वडा कार्यसमितिमा क्रियाशील सदस्यताको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। नयाँ सदस्यता क्षेत्रीय कार्यसमिति र नवीकरण जिल्ला कार्यसमितिको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ।
वार्षिक नवीकरण हुनुपर्ने क्रियाशील सदस्यता महाधिवेशन नजिकिएपछि हरेक चार वर्षमा मात्र गर्ने परम्परा छ। यसपटक महाधिवेशनको समय पटक–पटक सर्दै आएकाले चार वर्ष पनि कटेर क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु गरिएको थियो। वडा अधिवेशनले प्रदेश सभा क्षेत्रको अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था छ। क्रियाशील सदस्यबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गर्दा समावेशी प्रणालीलाई अबलम्बन गर्नुपर्छ। कांग्रेसले १२ साउनमा वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका छ।
वडाबाट प्रत्यक्ष चुनिएका हरेक नौ जनामा कम्तीमा तीन जना महिला हुनुपर्छ। १५० जना भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता रहेको वडाबाट प्रति १०० क्रियाशील सदस्य बराबर ६ जना थप्न सकिने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार क्रियाशील सदस्यता १५० भन्दा बढी भएको वडाबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि १६ जना चुनिनेछन्।
वडा सभापति प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका लागि पदेन प्रतिनिधि हुने हुँदा १६ जना प्रतिनिधि कायम हुन्छन्। यसमध्ये जनसंख्याको बनोटको आधारमा दुईतिहाइ संख्या समानुपातिक आधारमा छनोट हुनुपर्छ। २० साउनमा क्षेत्रीय अधिवेशन हुने भएको छ।
प्रदेश सभा क्षेत्रबाट छानिएका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनमा भाग लिन्छन्। प्रदेश सभा क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट गर्दा खुलाबाट १० जनामध्ये तीन जना महिला अनिवार्य छ। ६ जना समानुपातिक आधारमा छनोट हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति पदेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
प्रदेश सभा क्षेत्रबाट छानिएका प्रतिनिधिले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशनमा भाग लिन्छन्। प्रदेश सभा क्षेत्रबाट प्रतिनिधि छनोट गर्दा खुलाबाट १० जनामध्ये तीन जना महिला अनिवार्य छ। ६ जना समानुपातिक आधारमा छनोट हुने व्यवस्था छ। प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति पदेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। यसरी प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १७ जनाले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन्।
एक मात्रै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २३ साउनमा तथा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २६ साउनमा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा हुने अधिवेशनले नै केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छान्छ। प्रत्येक प्रतिनिधि सभा क्षेत्र बराबर केन्द्रीय महाधिवेशनमा २५ जना प्रतिनिधि छानिने व्यवस्था छ। १४ जना खुला प्रतिस्पर्धीबाट आउँछन्। जसमध्ये चार जना महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। १० जना भने समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा छनोट हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको सभापति केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेको व्यक्ति प्रादेशिक अधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुने प्रावधान छ। प्रादेशिक अधिवेशनका लागि चयन भएको प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदमा उम्मेदवार बने प्रदेश प्रतिनिधि स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ। संघीयता पश्चात् प्रादेशिक संरचनाको अभ्यास कांग्रेसमा यसपटकदेखि सुरु हुँदैछ। प्रदेश अधिवेशन १ र २ भदौमा हुने गरी समय निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशभित्रका जिल्ला सभापति प्रादेशिक अधिवेशनमा स्वतः प्रतिनिधि बन्न पाउने छन्। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरु प्रादेशिक अधिवेशनमा प्रतिनिधि बने पनि उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ।
विधान अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुनुभन्दा एक वर्ष अघि नै स्थानीय तहका अधिवेशन सकिसक्नुपर्छ। प्रदेश अधिवेशन केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुभन्दा तीन महिना पहिले गरिसक्नुपर्छ। विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको हकमा क्रियाशील सदस्यताको संख्याका आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि तय हुने व्यवस्था छ। १०० क्रियाशील सदस्यता रहेको देशबाट जनसम्पर्क समितिको अध्यक्ष मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। ५०० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता भएका देशबाट अध्यक्षसहित सात जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने पाउँछन्। दुई हजारभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएको देशबाट १४ जनाले केन्द्रीय महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँछन्। क्रियाशील सदस्यता दुई हजारभन्दा बढी भएको अवस्थामा भने १४ जनाभन्दा बढी प्रतिनिधि छान्न पाइँदैन।
कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चार हजार ५०० हारहारी पुग्नेछन्। क्रियाशील सदस्यबाट पार्टी सभापतिले बढीमा ४० जनालाई केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मनोनित गर्न पाउँछन्। मनोनित संख्या समावेशी आधारमा हुनुपर्छ। भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले महिला संघ, तरुण दल, नेविसंघ, प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल मगर संघ, प्रेश युनियनबाट अध्यक्षसहित पाँच जनाले महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न पाउँछन्। नेपाल शिक्षक संघबाट सात जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। प्रेस युनियनबाट पाँच जना र ट्रेड युनियन कांग्रेसबाट ११ जना प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। पेशागत शुभेच्छुक संस्था प्रत्येकबाट पाँच जना प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुनेछन्। आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संगठनले ११र११ जना प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन्।
